भारत के 10 संरचनात्मक संकट: सार्वजनिक स्वास्थ्य की बदहाली और चिकित्सा जनित कंगाली का दुष्चक्र

नई दिल्ली — किसी भी कल्याणकारी राज्य की पहली कसौटी उसके नागरिकों का स्वास्थ्य होता है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र को उत्पादक निवेश के बजाय एक गैर-प्राथमिक सामाजिक व्यय मानकर उपेक्षित किया है। भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय (केंद्र और राज्यों को मिलाकर) वर्षों तक सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 से 1.4 प्रतिशत के बीच झूलता रहा है, जो हाल के वर्षों में मामूली बढ़कर लगभग 1.8 प्रतिशत तक पहुंचा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) द्वारा 2025 तक इसे 2.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था, जो आज भी अधूरा है।

विश्व बैंक के तुलनात्मक आंकड़े दर्शाते हैं कि ब्रिक्स देशों में भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सबसे निचले पायदानों में शामिल है (ब्राजील लगभग 4%, दक्षिण अफ्रीका 4.5% खर्च करता है)। इस बजटीय निर्वात का परिणाम यह हुआ है कि देश की अधिकांश आबादी को बुनियादी इलाज के लिए भी अनियंत्रित, मुनाफाखोर निजी स्वास्थ्य सेवा बाजार की दया पर निर्भर रहना पड़ता है।

                  जीडीपी के अनुपात में स्वास्थ्य व्यय
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         │ भारत         █ 1.8%                          │
         │ चीन          ███ 3.8%                        │
         │ ब्राजील       ████ 4.0%                       │
         │ ब्रिटेन       ████████ 8.0%                   │
         │ ओईसीडी औसत   █████████ 9.2%                  │
         └──────────────────────────────────────────────┘

5.2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) का जीर्ण-शीर्ण ढांचा

ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (Rural Health Statistics) रिपोर्टें ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे की बदहाली का कच्चा चिट्ठा खोलती हैं:

• मानव संसाधन की भारी कमी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) में शल्य चिकित्सक (Surgeons), स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynecologists), बाल रोग विशेषज्ञ (Pediatricians) और सामान्य चिकित्सकों के 70 से 80 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं।
• उपकरण और दवाओं का अभाव: अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) केवल 'रेफरल सेंटर' बनकर रह गए हैं, जहाँ से मरीजों को सीधे जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। बुनियादी रक्त जांच, एक्स-रे, आवश्यक जीवन रक्षक एंटीबायोटिक्स और प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधाएं न होने के कारण गरीब ग्रामीणों को झोलाछाप डॉक्टरों (Quacks) की शरण लेनी पड़ती है।
• जिला अस्पतालों पर अत्यधिक दबाव: प्राथमिक स्तर पर रोगों की रोकथाम और प्रारंभिक उपचार न होने के कारण जिला अस्पतालों और एम्स (AIIMS) जैसे शीर्ष संस्थानों में मरीजों की अमानवीय भीड़ उमड़ती है। ओपीडी में एक डॉक्टर को प्रतिदिन 100 से 150 मरीज देखने पड़ते हैं, जिससे वह प्रत्येक मरीज को औसतन दो मिनट का समय भी नहीं दे पाता।

5.3 'आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर' (OOPE) और चिकित्सा जनित कंगाली

भारत में स्वास्थ्य सेवा का सबसे दुखद पहलू 'आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर' (जेब से होने वाला खर्च) है। यद्यपि सरकार का दावा है कि नीति आयोग के प्रयासों से यह घटकर कुल स्वास्थ्य खर्च के 47-48 प्रतिशत पर आया है, किंतु वैश्विक मानकों (जहाँ यह 15-20% से कम होता है) की तुलना में यह अब भी अत्यंत उच्च है।

                 चिकित्सा जनित गरीबी का चक्र
                              │
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            ▼                                   ▼
    परिवार में गंभीर बीमारी             दवाइयों व जांचों पर
     (हार्ट अटैक, कैंसर)                अत्यधिक खर्च (OOPE)
            │                                   │
            └─────────────────┬─────────────────┘
                              ▼
            जमीन, मकान या गहने बेचने की नौबत
                              ▼
            साहूकारों के कर्ज के जाल में फँसना
                              ▼
           प्रतिवर्ष 5 से 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा
                के नीचे धकेल दिए जाते हैं

निजी कॉरपोरेट अस्पतालों ने चिकित्सा को विशुद्ध व्यापार बना दिया है। अनावश्यक पैथोलॉजी जांचें, जरूरत से ज्यादा दिनों तक आईसीयू (ICU) में भर्ती रखना, ब्रांडेड महंगी दवाइयां लिखना और गैर-जरूरी सिजेरियन प्रसव करवाना एक संस्थागत नियम बन चुका है। 'क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट' (Clinical Establishments Act) को राज्य सरकारों द्वारा शिथिलता से लागू किए जाने के कारण निजी अस्पतालों की दरों और कार्यप्रणाली पर कोई प्रभावी सामाजिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है।

5.4 आयुष्मान भारत (PM-JAY): राहत या संरचनात्मक भ्रम?

केंद्र सरकार की 'आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (PM-JAY) ने गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल कवरेज देकर निस्संदेह राहत प्रदान की है। हाल ही में इसे 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों तक विस्तारित किया गया है। किंतु इस बीमा-आधारित मॉडल की अपनी गंभीर सीमाएं हैं:

• बीमा मॉडल बनाम सार्वजनिक अवसंरचना: बीमा कंपनियां और निजी अस्पताल इस योजना के केंद्र में हैं। कई निजी अस्पताल कम पैकेज दरों का हवाला देकर आयुष्मान कार्ड धारकों को भर्ती करने से मना कर देते हैं या धोखाधड़ीपूर्ण क्लेम (Fraudulent Claims) बनाकर सरकारी धन की हेराफेरी करते हैं।
• बाह्य रोगी (OPD) खर्च बाहर: आयुष्मान भारत अस्पताल में भर्ती (In-patient) होने पर ही लागू होता है, जबकि एक गरीब परिवार के कुल स्वास्थ्य व्यय का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बाह्य रोगी विभाग (OPD), नियमित दवाओं और डायग्नोस्टिक जांचों पर खर्च होता है, जो इस योजना के दायरे में नहीं आता।
• दीर्घकालिक समाधान नहीं: सरकारी खजाने का पैसा निजी बीमा कंपनियों और निजी अस्पतालों के मुनाफे में जाने के बजाय यदि नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और प्राथमिक केंद्रों के निर्माण में लगाया जाता, तो देश की स्थायी स्वास्थ्य परिसंपत्तियों का निर्माण होता।

5.5 गैर-संचारी रोगों (NCDs) का सुनामी और कार्यबल का संकट

भारत वर्तमान में दोहरे रोग भार (Dual Disease Burden) से जूझ रहा है। एक तरफ तपेदिक (TB), मलेरिया और डेंगू जैसी संक्रामक बीमारियां समाप्त नहीं हुई हैं, तो दूसरी तरफ जीवनशैली जनित गैर-संचारी रोगों—हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर, मधुमेह और क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD)—ने देश को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत को आज "विश्व की मधुमेह राजधानी" कहा जाता है, जहाँ 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। आईसीएमआर (ICMR) के अनुसार, देश में होने वाली कुल मौतों में से 65 प्रतिशत से अधिक मौतें अब NCDs के कारण हो रही हैं।

इसके समानांतर, स्वास्थ्य कार्यबल का घनत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के न्यूनतम मानक (प्रति 10,000 आबादी पर 44.5 स्वास्थ्य कर्मी) से काफी नीचे है। देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात कागजों पर भले ही 1:1000 के करीब दिखाया जाता हो (आयुष डॉक्टरों को मिलाकर), किंतु एलोपैथिक डॉक्टरों का वास्तविक अनुपात अत्यंत असंतुलित है। 75 प्रतिशत से अधिक योग्य डॉक्टर और 80 प्रतिशत अस्पताल शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जबकि 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण भारत में निवास करती है। रेजिडेंट डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेजों में 80 से 100 घंटे प्रति सप्ताह काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक कार्यक्षमता टूट जाती है।