भारत के 10 संरचनात्मक संकट: हाइब्रिड युद्ध, एम्स जैसे साइबर हमले, नार्को-टेररिज्म और मणिपुर का घाव

नई दिल्ली — पारंपरिक रूप से भारत की आंतरिक सुरक्षा को तीन स्पष्ट भौगोलिक और वैचारिक संकटों के माध्यम से समझा जाता था: जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद, मध्य एवं पूर्वी भारत के जंगलों में वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद), और पूर्वोत्तर राज्यों में जातीय विद्रोह। यद्यपि सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और समन्वित अभियानों के बल पर पारंपरिक नक्सली हिंसा के भौगोलिक दायरे में भारी संकुचन हुआ है और कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमलों में कमी आई है, किंतु भारत के समक्ष आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ अब समाप्त नहीं हुई हैं; वे केवल अधिक जटिल, गुप्त और बहुआयामी (Hybrid) हो चुकी हैं।

                  भारत की हाइब्रिड सुरक्षा चुनौतियाँ
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ग्रे-जोन और साइबर युद्ध    नार्को-टेररिज्म       मणिपुर व पूर्वोत्तर में   सूचना युद्ध व
(पावर ग्रिड व बैंकिंग   (ड्रोन से हथियार व ड्रग्स)   जातीय विखंडन         सामाजिक ध्रुवीकरण
पर विदेशी हमले)                                                        (डीपफेक व दंगे)

समकालीन दौर में राष्ट्रों को पराजित करने के लिए पारंपरिक तोपखाने या सीधी सैन्य चढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती। 'ग्रे-जोन वारफेयर' (Grey-zone Warfare)—जो युद्ध और शांति के बीच की धुंधली रेखा पर लड़ा जाता है—के माध्यम से भारत की सामाजिक एकता, डिजिटल अवसंरचना और आर्थिक स्थिरता को भीतर से खोखला करने का सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है।

10.2 साइबर युद्ध: राष्ट्रीय संप्रभुता का नया डिजिटल युद्धक्षेत्र

भारत की तीव्र डिजिटल प्रगति (UPI, आधार, डिजीलॉकर, कोविन) ने जहाँ करोड़ों नागरिकों को सशक्त बनाया है, वहीं इसने देश की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure) को विदेशी राज्य-प्रायोजित हैकर्स के समक्ष अत्यंत संवेदनशील भी बना दिया है।

• संस्थागत साइबर हमले: दिल्ली स्थित एम्स (AIIMS) पर 2022 में हुआ बड़ा रैनसमवेयर हमला, जिसने हफ्तों तक देश के सबसे बड़े अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को ठप कर दिया था और करोड़ों वीवीआईपी मरीजों का डेटा लीक होने का खतरा पैदा कर दिया था, कोई अकेला हादसा नहीं था।
• रणनीतिक प्रतिष्ठानों पर नजर: चीन और अन्य विरोधी देशों से जुड़े एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट (APT) समूहों द्वारा भारतीय पावर ग्रिड, क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटरों, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों (जैसे कुडानकुलम) और शेयर बाजारों पर निरंतर परिष्कृत मालवेयर हमले किए जा रहे हैं।
• नियामक कमियां: 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति' का कई वर्षों से अद्यतन न होना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों (CERT-In, NCIIPC, सेना की साइबर कमांड) के मध्य एकीकृत कमान का अभाव इस डिजिटल मोर्चे को कमजोर बनाता है।

10.3 नार्को-टेररिज्म: सीमाओं के आर-पार सिंडिकेट का विस्तार

मादक पदार्थों की तस्करी अब केवल एक कानून-व्यवस्था का अपराध नहीं है; यह भारत के विरुद्ध चलाए जा रहे 'अघोषित युद्ध' का प्राथमिक वित्तीय हथियार बन चुकी है। भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम और हेरोइन उत्पादक क्षेत्रों—पश्चिम में 'गोल्डन क्रेसेंट' (अफगानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान) और पूर्व में 'गोल्डन ट्रायंगल' (म्यांमार-थाईलैंड-लाओस)—के मध्य भौगोलिक रूप से सैंडविच की तरह फंसा हुआ है।

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा संचालित 'के-2' (कश्मीर और खालिस्तान) सिंडिकेट ने पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्थानीय आपराधिक गिरोहों (गैंगस्टरों) के साथ हाथ मिला लिया है। ड्रग्स की बिक्री से प्राप्त होने वाले काले धन (नार्को-डॉलर) का उपयोग आतंकी स्लीपर सेल्स, अवैध हथियार खरीदने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में किया जा रहा है।

10.4 पूर्वोत्तर का जातीय ज्वालामुखी: मणिपुर का घाव

पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न शांति समझौतों के दावों के बीच, मणिपुर में विगत वर्षों में भड़की मैतेई-कुकी जातीय हिंसा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वोत्तर की शांति कितनी नाजुक और कच्ची है।

• राज्य मशीनरी का पूर्ण विभाजन: मणिपुर संकट की सबसे भयावह बात यह रही कि राज्य पुलिस बल स्वयं जातीय आधार पर विभाजित हो गया और पुलिस शस्त्रागारों से 4,000 से अधिक अत्याधुनिक स्वचालित हथियार और लाखों राउंड गोला-बारूद भीड़ और उग्रवादियों द्वारा लूट लिए गए, जो आज भी पूरी तरह बरामद नहीं हो सके हैं।
• भू-राजनीतिक कारक: म्यांमार में जुंटा शासन और विद्रोही सेनाओं के बीच चल रहे गृहयुद्ध के कारण भारत में शरणार्थियों, नार्को-तस्करों और हथियारबंद लड़ाकों की अनियंत्रित घुसपैठ ने सीमावर्ती राज्यों के जनसांख्यिकीय और सुरक्षा समीकरणों को हिला कर रख दिया है।

10.5 सूचना युद्ध, डीपफेक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण

आंतरिक सुरक्षा का सबसे अदृश्य किंतु सबसे घातक मोर्चा स्वयं नागरिकों के स्मार्टफोन में मौजूद है। विदेशी विरोधी ताकतें और घरेलू असामाजिक तत्व एल्गोरिदम के माध्यम से समाज की अंतर्निहित दरारों (धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र) को हथियार बना रहे हैं।

चुनावों और संवेदनशील अवसरों पर राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों के फर्जी डीपफेक वीडियो और ऑडियो वायरल कर दिए जाते हैं। मात्र 10 मिनट के भीतर एक फर्जी वीडियो या भड़काऊ अफवाह के बल पर हजारों की हिंसक भीड़ इकट्ठा की जा सकती है, जैसा कि नूंह (हरियाणा) और पूर्व में मुजफ्फरनगर तथा दिल्ली दंगों में देखा गया। आंतरिक सामाजिक समरसता किसी भी राष्ट्र की प्रथम रक्षा-पंक्ति होती है।