भारत के 10 संरचनात्मक संकट: 5.1 करोड़ मुकदमों का अंबार, तारीख पर तारीख और 77% विचाराधीन कैदियों का नरक

नई दिल्ली — "न्याय में देरी, न्याय का हनन है" (Justice delayed is justice denied) की उक्ति भारतीय विधिक व्यवस्था के संदर्भ में एक कड़वा यथार्थ बन चुकी है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत की अदालतों में लंबित मुकदमों की कुल संख्या 5.1 करोड़ (51 मिलियन) के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुकी है।

इनमें से 4.4 करोड़ से अधिक मुकदमे देश की जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में अटके पड़े हैं, जबकि 60 लाख से अधिक मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों में और 80,000 से अधिक मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं।

                  लंबित मुकदमों का पिरामिड (NJDG डेटा)
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                       │ 80,000+ │ सर्वोच्च न्यायालय
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                    │    60 लाख+    │ 25 उच्च न्यायालय
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                 │     4.4 करोड़+      │ जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय
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यह केवल सांख्यिकी नहीं है; यह उन करोड़ों सामान्य भारतीय नागरिकों की पीड़ा है जो अपनी जमीन, संपत्ति, पारिवारिक विवाद या झूठे आपराधिक मुकदमों से मुक्ति पाने के लिए अपने जीवन के 20 से 30 वर्ष, पारिवारिक बचत और मानसिक शांति कचहरियों की चौखट पर कुर्बान कर देते हैं। कई मामलों में तो मूल वादी की मृत्यु के बाद उसकी तीसरी पीढ़ी अदालत के अंतिम फैसले की प्रतीक्षा कर रही होती है।

8.2 न्यायाधीश-जनसंख्या का घोर असंतुलन और अधोसंरचना का संकट

इस महा-विलंब की सबसे स्पष्ट और प्राथमिक वजह न्यायपालिका में मानव संसाधनों का घोर अभाव है:

• न्यायाधीश-आबादी अनुपात: 127वें विधि आयोग ने 1987 में ही सिफारिश की थी कि भारत में प्रति 10 लाख (वन मिलियन) आबादी पर कम से कम 50 न्यायाधीश होने चाहिए। चार दशक बाद भी आज भारत में प्रति 10 लाख नागरिकों पर मात्र 21 न्यायाधीश उपलब्ध हैं। इसकी तुलना में अमेरिका में यह अनुपात 107, कनाडा में 75 और ब्रिटेन में 51 है।
• रिक्तियों का चक्रव्यूह: स्वीकृत पदों की संख्या पहले से ही अत्यंत अपर्याप्त है, और उस पर भी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों में से 30 से 35 प्रतिशत पद तथा अधीनस्थ न्यायपालिका में 20 से 25 प्रतिशत पद लगातार रिक्त बने रहते हैं।
• अधीनस्थ अदालतों की दयनीय स्थिति: देश के अधिकांश जिला और मुंसिफ न्यायालय बुनियादी सुविधाओं से विहीन हैं। जजों के पास कंप्यूटर, स्टेनो, कुशल लिपिक, आधुनिक अभिलेखागार और यहाँ तक कि स्वच्छ शौचालयों का अभाव है। फाइलों के विशालकाय गट्ठर दीमक और सीलन खा रहे हैं, जिससे मुकदमों की सुनवाई की गति अत्यंत धीमी हो जाती है।

8.3 जेलों का अमानवीय चेहरा: विचाराधीन कैदियों (Undertrials) का नरक

भारतीय न्याय प्रणाली का सबसे बड़ा मानवाधिकार संकट हमारी जेलों का चरित्र है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 'प्रिज़न्स स्टैटिस्टिक्स इंडिया' की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, भारत की जेलों में बंद कुल 5.7 लाख से अधिक कैदियों में से 75 से 77 प्रतिशत कैदी सजायाफ्ता मुजरिम नहीं, बल्कि 'विचाराधीन' (Undertrials) हैं।

               भारतीय जेलों का कड़वा यथार्थ
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       │ सजायाफ्ता कैदी (दोषी सिद्ध):  ████ 23%         │
       │ विचाराधीन कैदी (Undertrials): ████████████ 77% │
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ये विचाराधीन कैदी कौन हैं? इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक समाज के सबसे वंचित वर्गों—दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब मुस्लिम समुदायों—से आते हैं। वे इसलिए जेलों में वर्षों तक सड़ते रहते हैं क्योंकि:

1. वे अदालत द्वारा तय की गई छोटी-मोटी जमानत राशि (Bail Bond) या मुचलका भरने में असमर्थ होते हैं।
2. उनके पास निजी वकीलों की फीस देने के पैसे नहीं होते।
3. 'विधिक सेवा प्राधिकरण' (Legal Services Authority) द्वारा नियुक्त सरकारी वकीलों की गुणवत्ता और निष्ठा अक्सर अत्यंत उदासीन होती है।

8.4 सरकार: सबसे बड़ी वादी और 'तारीख पर तारीख' की संस्कृति

न्यायालयों में मुकदमों के इस विशाल पहाड़ के लिए स्वयं सरकार सबसे अधिक जिम्मेदार है। न्यायपालिका के विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि अदालतों में लंबित कुल मुकदमों का 45 से 50 प्रतिशत हिस्सा स्वयं सरकार (केंद्र व राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग) द्वारा दायर किया गया है।

• अनावश्यक मुकदमेबाजी: पेंशन, सेवा विवाद, भूमि अधिग्रहण मुआवजे और छोटे-मोटे टैक्स मामलों में सरकारी अधिकारी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के फैसले को स्वीकार करने के बजाय केवल अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अपील-दर-अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं।
• स्थगन (Adjournments) की महामारी: सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी मामले में तीन से अधिक स्थगन नहीं दिए जाने चाहिए, किंतु अदालतों में वकीलों और जजों की आपसी सहमति से वर्षों तक केवल अगली तारीखें बांटी जाती हैं।

8.5 कॉलेजियम बनाम कार्यपालिका: न्यायिक नियुक्तियों का गतिरोध

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का टकराव संस्थागत पक्षाघात का कारण बन चुका है। वर्ष 1993 से कार्यरत 'कॉलेजियम प्रणाली' को दुनिया की सबसे अपारदर्शी व्यवस्था माना जाता है, जहाँ भाई-भतीजावाद (Uncle Judge Syndrome) के आरोप लगते रहे हैं।

किंतु संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) को 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद से दोनों अंगों के बीच का विश्वास पूरी तरह समाप्त हो चुका है। 'मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर' (MoP) को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण कॉलेजियम द्वारा भेजी गई सिफारिशों पर केंद्र सरकार महीनों और वर्षों तक फाइलें दबाकर बैठी रहती है।