सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर नया 'एंटी-पेपर लीक' कानून पूरी तरह लागू: कदाचार पर 10 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना, छात्रों में नई उम्मीद

नई दिल्ली — देश के करोड़ों छात्र-छात्राओं के भविष्य को सुरक्षित करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता बहाल करने के उद्देश्य से नया 'एंटी-पेपर लीक कानून' पूरे देश में प्रभावी हो गया है। हाल के वर्षों में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सामने आए घोटालों के बाद इस कड़े कानून की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

कड़े प्रावधान: गैर-जमानती अपराध और संपत्ति जब्ती

नए कानून के तहत प्रश्नपत्र लीक करने, परीक्षा से पहले उत्तर कुंजी बेचने या परीक्षा केंद्रों में हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए नकल कराने वाले किसी भी गिरोह को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। संगठित परीक्षा माफिया को कम से कम 5 से 10 साल तक की कठोर जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा के आयोजन में होने वाले पूरे वित्तीय नुकसान की भरपाई दोषियों की संपत्ति जब्त करके की जाएगी।