हाईकोर्ट का कड़ा रुख: “राज्य सरकार बताए कि छात्रों पर डंडे क्यों चलाए गए?”

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने मौखिक अवलोकन में कहा, “अगर प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बिना उकसावे के बल प्रयोग किया गया, तो यह पुलिस राज की ओर ले जाने वाला गंभीर मामला होगा।” अदालत ने घायल छात्रों के मुफ्त इलाज और उन्हें 5-5 लाख रुपये की अंतरिम अनुग्रह राशि देने का भी सुझाव दिया, जिस पर सरकार को विचार करने को कहा गया है।