भारत के 10 संरचनात्मक संकट: कृषि संकट, भूमि विखंडन और जलवायु आघात की कड़वी हकीकत

नई दिल्ली — भारत की लगभग 46 प्रतिशत आबादी आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है, किंतु देश के कुल सकल मूल्य वर्धन (GVA) में इस क्षेत्र का योगदान सिमटकर मात्र 15 से 16 प्रतिशत रह गया है। यह तीव्र असंतुलन दर्शाता है कि कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का अत्यधिक संकेंद्रण है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति उत्पादकता और ग्रामीण आय अत्यंत निम्न स्तर पर बनी हुई है।

देश का किसान आज केवल फसल नहीं उगाता, बल्कि वह बीज बोने से लेकर बाजार में फसल बेचने तक कदम-कदम पर संस्थागत विफलताओं, शोषणकारी मंडियों और प्रकृति के अप्रत्याशित थपेड़ों से जूझता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि हर साल हजारों किसान कर्ज के असहनीय बोझ के कारण आत्महत्या करने को विवश होते हैं, जो एक स्वाभिमानी राष्ट्र के अंतःकरण पर गहरा घाव है।

                  भारतीय कृषि का दुष्चक्र
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     भूमि का विखंडन (औसत 1.08 हेक्टेयर)          │
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     उत्पादन लागत में भारी वृद्धि (खाद/डीजल)    │
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     जलवायु आघात (सूखा/बेमौसम बारिश)             │
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     मंडियों में औने-पौने दाम (आढ़ती सिंडिकेट)    │
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     साहूकारों से 36% ब्याज पर कर्ज ───────────┘

2.2 भूमि का अत्यधिक विखंडन और आर्थिक अनुपयोगिता

कृषि जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में औसत परिचालन जोत (Average Operational Holding) का आकार घटकर मात्र 1.08 हेक्टेयर रह गया है। देश के कुल किसानों में से 86 प्रतिशत से अधिक अब 'छोटे और सीमांत' (Small and Marginal) श्रेणी में आते हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम भूमि है। उत्तराधिकार के पारंपरिक नियमों के कारण हर पीढ़ी के साथ खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं।

इतने छोटे भूखंडों पर आधुनिक कृषि मशीनरी—जैसे कंबाइन हार्वेस्टर, लेजर लैंड लेवलर या स्वचालित ड्रिप सिंचाई—का उपयोग आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाता है। किसान की अधिकांश ऊर्जा और पूंजी छोटे से खेत की मेड़बंदी और बुनियादी जुताई में ही समाप्त हो जाती है, जिससे पैमाने की मितव्ययिता (Economies of Scale) का कोई लाभ उसे नहीं मिल पाता।

2.3 बढ़ती लागत और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का छलावा

किसानों की आय में गिरावट का मुख्य कारण इनपुट लागत में बेतहाशा वृद्धि है। रासायनिक उर्वरक (डीएपी, पोटाश), संकर बीज, कीटनाशक, ट्यूबवेल की बिजली और ट्रैक्टर का डीजल हर साल महंगा होता जा रहा है। इसके विपरीत, फसलों के दाम उसी अनुपात में नहीं बढ़ते।

यद्यपि केंद्र सरकार 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा करती है, किंतु शांता कुमार समिति की रिपोर्ट ने उजागर किया था कि देश के मात्र 6 प्रतिशत किसान ही वास्तव में एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। यह खरीद भी मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के धान और गेहूं तक सीमित रहती है। पूर्वी और दक्षिणी भारत के मक्का, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज उगाने वाले किसानों को अपनी उपज स्थानीय व्यापारियों और बिचौलियों को एमएसपी से 20 से 40 प्रतिशत कम कीमत पर बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश—C2+50% (व्यापक लागत जमा 50 प्रतिशत लाभ)—आज भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकी है।

2.4 जलवायु परिवर्तन का अप्रत्याशित आघात

पारंपरिक भारतीय कृषि पंचांग और मानसून के चक्र पर आधारित थी, किंतु जलवायु परिवर्तन ने इस संतुलन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। अब सामान्य वर्षा का अर्थ भी असमान वितरण हो गया है—महीनों का पानी कुछ ही दिनों में बादल फटने या मूसलाधार बारिश के रूप में गिर जाता है, जिससे खड़ी फसलें जलमग्न हो जाती हैं, जबकि बाकी समय सूखा रहता है।

• तापमान की मार: मार्च के महीने में अचानक असामान्य उच्च तापमान (Heatwave) के कारण गेहूं की बालियां समय से पहले सूख जाती हैं, जिससे प्रति एकड़ पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत की गिरावट आती है।
• भूजल का संकट: उत्तर-पश्चिम भारत के हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में धान की अत्यधिक खेती ने भूजल स्तर को पाताल में पहुंचा दिया है। पंजाब के 80 प्रतिशत ब्लॉक डार्क जोन (अति-दोहित) घोषित हो चुके हैं। यदि यही गति रही, तो आने वाले दो दशकों में यह उपजाऊ क्षेत्र बंजर भूमि में तब्दील हो सकता है।

2.5 बाजार अवसंरचना का अभाव और आढ़तियों का सिंडिकेट

कृषि उपज विपणन समितियां (APMC मंडियां), जिनका गठन किसानों को सुरक्षा देने के लिए किया गया था, वे स्वयं बिचौलियों और आढ़तियों के कार्टेल में बदल चुकी हैं। किसान जब टमाटर, प्याज या लहसुन लेकर मंडी पहुंचता है, तो व्यापारी मिलीभगत करके बोलियां गिरा देते हैं।

कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी के कारण किसान के पास फसल को रोकने की कोई क्षमता (Holding Capacity) नहीं होती; खराब होने के डर से वह अपनी उपज 2 रुपये प्रति किलो बेचने पर मजबूर होता है, जबकि वही उत्पाद 100 किलोमीटर दूर महानगर में 50 रुपये प्रति किलो बिकता है। उपभोक्ता जो मूल्य चुकाता है, उसका मात्र 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा ही वास्तविक उत्पादक (किसान) तक पहुंचता है; शेष 70 प्रतिशत हिस्सा आपूर्ति श्रृंखला के बिचौलिए डकार जाते हैं।