भारत के 10 संरचनात्मक संकट: औपनिवेशिक लालफीताशाही, 3Cs का भय और प्रकाश सिंह फैसले की अवमानना

नई दिल्ली — भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली सिविल सेवा (विशेषकर IAS और IPS) आज भी अपने मूल डीएनए में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की 'नियंत्रण और दोहन' वाली मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाई है। सरदार वल्लभभाई पटेल ने जिस व्यवस्था को स्वतंत्र भारत का 'स्टील फ्रेम' कहा था, वह कई मामलों में देश के आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के मार्ग में एक 'स्टील का पिंजरा' (Iron Cage) साबित हो रही है।

                  नौकरशाही की संस्थागत जड़ता
                       ┌─────────────────────────┐
                       │   जनरलिस्ट (IAS) वर्चस्व │
                       │ (विशेषज्ञता व तकनीकी ज्ञान का अभाव) │
                       └────────────┬────────────┘
                                    │
                                    ▼
       ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
       │             'थ्री-सी' (3Cs) का भय और पक्षाघात           │
       │              (CAG, CVC, CBI की जांच से बचने हेतु       │
       │             निर्णय न लेने की सुरक्षित संस्कृति)        │
       └────────────────────────────┬───────────────────────────┘
                                    │
           ┌────────────────────────┴────────────────────────┐
           ▼                                                 ▼
   अत्यधिक विनियामक जटिलता                         जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार
(MSME पर 1,500+ अनुपालन बाध्यताएं)               (पटवारी, क्लर्क, पुलिस उगाही तंत्र)

9.2 'जनरलिस्ट' बनाम 'विशेषज्ञ': नीतिगत अकुशलता

21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था अत्यधिक तकनीकी, डेटा-आधारित और विशिष्ट (Specialized) हो चुकी है। हरित ऊर्जा संक्रमण, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, जटिल वित्तीय डेरिवेटिव्स, साइबर संप्रभुता और अंतरिक्ष वाणिज्य जैसे क्षेत्रों को उन नीति-निर्माताओं की आवश्यकता है जो इन विषयों के तकनीकी और आर्थिक मर्म को गहराई से समझते हों।

किंतु भारत का प्रशासनिक ढांचा आज भी 'जनरलिस्ट' अधिकारियों के इर्द-गिर्द घूमता है। एक आईएएस अधिकारी अपने करियर के दौरान कभी पशुपालन विभाग चलाता है, तो कभी परमाणु ऊर्जा आयोग का सचिव बन जाता है, और फिर वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव बनकर नीतियां बनाता है। 2 से 3 वर्षों के अल्प कार्यकाल में होने वाले निरंतर तबादलों के कारण अधिकारियों के पास दीर्घकालिक विजन की भारी कमी होती है। 'लेटरल एंट्री' के सीमित प्रयासों को नौकरशाही के आंतरिक प्रतिरोध ने पंगु बना दिया है।

9.3 'थ्री-सी' (3Cs) का सिंड्रोम और निर्णय लेने से बचने की प्रवृत्ति

ईमानदार और सक्षम अधिकारी भी अक्सर साहसिक और त्वरित निर्णय लेने से कतराते हैं। भारतीय प्रशासनिक संस्कृति में निर्णय न लेने पर कोई दंड नहीं है, किंतु जनहित में लिए गए किसी त्वरित और अपरंपरागत निर्णय में यदि कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि रह जाए, तो सेवानिवृत्ति के दस साल बाद भी सीएजी (CAG), सीवीसी (CVC) और सीबीआई (CBI)—जिन्हें नौकरशाही की भाषा में '3Cs' कहा जाता है—की जांच और मुकदमों का खतरा सिर पर मंडराता रहता है।

इस व्यवस्था ने एक ऐसी "सुरक्षित खेलो और फाइलें घुमाओ" (File Pushing) संस्कृति को जन्म दिया है, जहाँ किसी परियोजना की मंजूरी के लिए फाइल को 20 अलग-अलग टेबलों और मंत्रालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लालफीताशाही के कारण प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत समय बीतने के साथ दोगुनी और तिगुनी हो जाती है।

9.4 'इंस्पेक्टर राज' और सूक्ष्म-लघु उद्योगों (MSMEs) का उत्पीड़न

यद्यपि विश्व बैंक के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार के दावे किए जाते हैं, किंतु भारत की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए जमीनी हकीकत आज भी अत्यंत दमनकारी है।

9.5 पुलिस व्यवस्था का संकट: प्रकाश सिंह फैसले की अवमानना

प्रशासनिक पतन का सबसे आक्रामक चेहरा हमारी पुलिस व्यवस्था है। भारत का पुलिस बल आज भी मूल रूप से 1861 के औपनिवेशिक पुलिस अधिनियम के सांचे में ढला हुआ है, जिसका उद्देश्य जनता की रक्षा करना नहीं, बल्कि शासकों के विरुद्ध उठने वाली आवाज को कुचलना था।

वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक 'प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ' मामले में पुलिस सुधारों के लिए सात बाध्यकारी निर्देश दिए थे—जैसे राज्य सुरक्षा आयोगों का गठन, डीजीपी का 2 वर्ष का कार्यकाल, और कानून-व्यवस्था से जांच का पृथक्करण। दो दशक बीत जाने के बावजूद, भारत के लगभग सभी राज्यों ने इन निर्देशों को या तो पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है या ऐसे कमजोर कानून बनाकर लागू किया है जो केवल कागजी खानापूर्ति हैं। राज्य सरकारें पुलिस को निष्पक्ष पेशेवर एजेंसी बनाने के बजाय अपने संकीर्ण राजनीतिक विरोधियों को दबाने वाली 'निजी सेना' के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हैं।