भारत के 10 संरचनात्मक संकट: शिक्षा का पतन, 60,000 करोड़ का कोचिंग माफिया और R&D में अकाल

नई दिल्ली — भारतीय शिक्षा प्रणाली का सबसे त्रासद पहलू यह है कि हमने विद्यालयों में छात्रों की भौतिक उपस्थिति को ही शिक्षा की सफलता मान लिया है। 'सर्व शिक्षा अभियान' और 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' (RTE, 2009) के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (GER) 98 प्रतिशत के पार पहुँच चुका है, किंतु कक्षाओं के भीतर सीखने की वास्तविक स्थिति भयावह है। गैर-सरकारी संगठन 'प्रथम' द्वारा जारी 'असर' (ASER - Annual Status of Education Report) के विगत एक दशक के आंकड़े निरंतर यह उजागर कर रहे हैं कि देश एक गंभीर 'अधिगम संकट' (Foundational Learning Crisis) से ग्रस्त है।

                  प्राथमिक अधिगम संकट (ASER डेटा प्रवृत्तियाँ)
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          │ कक्षा 5 के लगभग 50% छात्र                       │
          │ कक्षा 2 स्तर की पाठ्यपुस्तक धाराप्रवाह           │
          │ पढ़ने में पूरी तरह असमर्थ हैं।                   │
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          │ कक्षा 8 के 55% से अधिक छात्र                     │
          │ बुनियादी 3-अंकों का भाग (Division)               │
          │ हल करने में विफल रहते हैं।                        │
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इस विफलता की जड़ें प्राथमिक विद्यालयों के संस्थागत ढांचे में निहित हैं:

• शिक्षकों की बहु-भूमिका और गैर-शैक्षणिक कार्य: ग्रामीण क्षेत्रों में एकल-शिक्षक विद्यालयों की भरमार है। शिक्षकों का अधिकांश समय मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) प्रबंधन, मतदाता सूची पुनरीक्षण, जनगणना और चुनाव ड्यूटी जैसे गैर-शैक्षणिक प्रशासनिक दायित्वों में व्यतीत होता है।
• रटंत-आधारित मूल्यांकन: सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE) की मूल भावना को समझे बिना 'नो डिटेंशन पॉलिसी' (कक्षा 8 तक अनुत्तीर्ण न करने की नीति) को जिस ढर्रे पर लागू किया गया, उसने जवाबदेही के तंत्र को ही समाप्त कर दिया। छात्र बिना बुनियादी अंकगणित और भाषा ज्ञान सीखे माध्यमिक कक्षाओं में पहुँच जाते हैं, जहाँ पाठ्यक्रम के अचानक बढ़ते भार के कारण उनके विद्यालय छोड़ने (Dropout Rate) की दर में तीव्र उछाल आता है।

4.2 'कोटा सिंड्रोम': कोचिंग उद्योग का अनैतिक जाल और छात्र आत्महत्याएं

मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा की विफलता ने भारत में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के समानांतर कोचिंग उद्योग को जन्म दिया है। राजस्थान का कोटा, दिल्ली का मुखर्जी नगर और कालू सराय, तथा हैदराबाद और विशाखापट्टनम जैसे शहर शिक्षा के कारखानों में तब्दील हो चुके हैं।

आईआईटी-जेईई और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की प्रकृति ऐसी बना दी गई है कि सामान्य स्कूली शिक्षा के बल पर इन्हें उत्तीर्ण करना असंभव सा हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 'डमी स्कूलिंग' (Dummy Schooling) की एक अवैध और अनैतिक संस्कृति विकसित हुई है, जहाँ छात्र केवल नाम के लिए स्कूल में पंजीकृत होते हैं और दिन-रात कोचिंग संस्थानों में 14-14 घंटे की अमानवीय ड्रिल से गुजरते हैं।

इस व्यवस्था ने किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। संकीर्ण हॉस्टलों में बंद, रिश्तेदारों की अत्यधिक अपेक्षाओं और कोचिंग संस्थानों के 'रैंकिंग व बैच पृथक्करण' के दबाव में हर साल दर्जनों मेधावी छात्र आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाते हैं। यह व्यवस्था ज्ञान, जिज्ञासा और रचनात्मकता को कुचलकर विद्यार्थियों को मात्र समस्या-समाधान करने वाले रोबोट में परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही, हाल के वर्षों में केंद्रीय और राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं तथा नीट (NEET) जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने के संगठित रैकेटों ने लाखों ईमानदार छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है, जिससे परीक्षा नियामक संस्थाओं की साख गर्त में चली गई है।

4.3 उच्च शिक्षा की विपन्नता और डिग्री मिलों की भरमार

भारत में 1,100 से अधिक विश्वविद्यालय और 45,000 से अधिक कॉलेज विद्यमान हैं, किंतु वैश्विक परिदृश्य में हमारी उपस्थिति नगण्य है। क्यूएस (QS) या टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) जैसी प्रतिष्ठित वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी बहुविषयक विश्वविद्यालय स्थान नहीं बना पाता; केवल कुछ चुनिंदा आईआईटी (IITs) और आईआईएससी (IISc) ही विशिष्ट इंजीनियरिंग श्रेणियों में दिखाई देते हैं।

                  उच्च शिक्षा का दुष्चक्र
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            ▼                                  │
      संसाधनों व स्थायी शिक्षकों का अभाव        │
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            ▼                                  │
      आउटडेटेड पाठ्यक्रम व नकल संस्कृति         │
            │                                  │
            ▼                                  │
      शून्य औद्योगिक प्रासंगिकता               │
            │                                  │
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      अकुशल स्नातकों की भारी फौज ───────────────┘

देश का अधिकांश उच्च शिक्षण क्षेत्र निजी 'डिग्री मिलों' के शिकंजे में है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ट्रस्टों द्वारा संचालित ये कॉलेज बुनियादी प्रयोगशालाओं, सुसज्जित पुस्तकालयों और योग्य प्राध्यापकों के बिना चल रहे हैं। संकाय सदस्यों को यूजीसी मानकों के अनुरूप वेतन देने के बजाय 15,000 से 20,000 रुपये के अल्प मानदेय पर तदर्थ (Ad-hoc) या अतिथि प्रवक्ता के रूप में रखा जाता है। जब शिक्षकों का स्वयं का आर्थिक भविष्य असुरक्षित हो, तो वे शोध और नवाचार को क्या दिशा देंगे? इन संस्थानों से प्रतिवर्ष वितरित होने वाली लाखों बीए, बीकॉम, बीएससी और बीटेक की डिग्रियां बाजार में केवल रद्दी कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती हैं।

4.4 अनुसंधान एवं विकास (R&D) में संरचनात्मक अकाल

कोई भी राष्ट्र तब तक महाशक्ति नहीं बन सकता जब तक वह ज्ञान का उत्पादक न बने। भारत अनुसंधान और नवाचार पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.64 से 0.65 प्रतिशत व्यय करता है। इसके विपरीत, दक्षिण कोरिया 4.8%, अमेरिका 3.4%, चीन 2.4% और इजराइल 5.5% से अधिक अपनी जीडीपी का हिस्सा अनुसंधान में झोंकते हैं।

समस्या केवल सरकारी बजट की कमी की नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र की घोर उदासीनता की भी है। विकसित और नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में कुल आरएंडडी खर्च का 70 प्रतिशत हिस्सा निजी कॉर्पोरेट घरानों (जैसे सैमसंग, एप्पल, फाइजर) द्वारा वहन किया जाता है, जबकि भारत में 60 प्रतिशत से अधिक खर्च आज भी सरकारी खजाने से आता है। भारतीय उद्योग जगत शोध प्रयोगशालाएं स्थापित करने और नवाचार का जोखिम उठाने के बजाय विदेशों से तैयार पेटेंट और प्रौद्योगिकियां आयात करने को प्राथमिकता देता है।

यद्यपि केंद्र सरकार ने 'अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' (ANRF) की स्थापना करके 50,000 करोड़ रुपये का कोष बनाने की पहल की है, किंतु इसमें से 70 प्रतिशत राशि निजी क्षेत्र से जुटाने की शर्त रखी गई है, जो पूर्व के कॉरपोरेट रिकॉर्ड को देखते हुए संदेहास्पद प्रतीत होती है। जब तक हमारे विश्वविद्यालयों में मौलिक वैज्ञानिक शोध, सामाजिक विज्ञान के स्वतंत्र अध्ययन और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान को दीर्घकालिक वित्तीय स्वायत्तता नहीं मिलेगी, तब तक भारत 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को रोकने में असमर्थ रहेगा।