भारत के 10 संरचनात्मक संकट: बेरोजगारी, अल्प-रोजगार और कौशल अंतर की भयावह विसंगति

नई दिल्ली — भारत वर्तमान में अपने इतिहास के सबसे बड़े जनसांख्यिकीय उभार (Demographic Bulge) के दौर से गुजर रहा है, जहाँ देश की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। कागजों पर यह स्थिति भारत को वैश्विक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का केंद्र बनाने का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है, किंतु जमीनी हकीकत इसके सर्वथा विपरीत है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि देश में सबसे गंभीर संकट 'शिक्षित बेरोजगारी' का है। 20 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर 40 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है। जब किसी राज्य में चतुर्थ श्रेणी (चपरासी या सफाईकर्मी) के चंद सौ पदों के लिए विज्ञापन निकलता है, तो लाखों की संख्या में बी.टेक, एम.टेक, एमबीए और पीएचडी धारक कतार में खड़े दिखाई देते हैं। यह दृश्य केवल रोजगार की अनुपलब्धता का नहीं, बल्कि हमारी पूरी आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था के संरचनात्मक पतन का प्रमाण है।

                  भारत का रोजगार पिरामिड
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                       │ 10-12%  │  औपचारिक क्षेत्र (Formal Sector)
                       │         │  (स्थायी नौकरी, सामाजिक सुरक्षा)
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                    │    88-90%     │  अनौपचारिक एवं गिग क्षेत्र
                    │               │  (कम आय, दिहाड़ी, अनुबंध, शून्य सुरक्षा)
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1.2 संरचनात्मक विसंगति: कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र की छलांग

पारंपरिक आर्थिक विकास के मॉडल (जैसा कि ब्रिटेन, अमेरिका और हाल ही में चीन में देखा गया) में कार्यबल पहले कृषि से निकलकर श्रम-सघन विनिर्माण (Labor-intensive Manufacturing) में जाता है और उसके बाद सेवा क्षेत्र (Services Sector) में प्रवेश करता है। भारत ने इस चरण को लगभग छोड़ दिया। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी तेजी से बढ़कर 50 प्रतिशत से अधिक हो गई, किंतु यह क्षेत्र केवल उच्च-कौशल प्राप्त श्रमबल को ही समाहित कर सका।

देश का विनिर्माण क्षेत्र आज भी जीडीपी के 15 से 17 प्रतिशत के दायरे में अटका हुआ है। कपड़ा, खिलौना, चमड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली जैसे क्षेत्र, जो करोड़ों अकुशल और अर्ध-कुशल ग्रामीणों को औपचारिक आजीविका दे सकते थे, वे वियतनाम, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे छोटे एशियाई देशों के हाथों पिछड़ गए। परिणाम यह है कि कृषि से मुक्त होने वाला विशाल श्रमबल शहरों में जाकर निर्माण स्थलों पर दिहाड़ी मजदूर या सुरक्षा गार्ड बनने के लिए विवश है।

1.3 गिग इकोनॉमी का भ्रामक सुरक्षा कवच

हाल के वर्षों में त्वरित वाणिज्य (Quick Commerce), फूड डिलीवरी और कैब एग्रीगेटर्स के उभार को रोजगार सृजन के रूप में प्रचारित किया गया है। यथार्थ में, यह रोजगार नहीं बल्कि 'प्रच्छन्न अल्प-रोजगार' (Disguised Underemployment) का नया रूप है। गिग प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले लाखों युवाओं को 'पार्टनर' का भ्रामक दर्जा दिया जाता है, जिससे कंपनियां उन्हें न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि (PF), स्वास्थ्य बीमा और ग्रेच्युटी जैसी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा देने की वैधानिक बाध्यता से बच जाती हैं।

12 से 14 घंटे धूप, बारिश और प्रदूषण में दोपहिया वाहन चलाकर युवा अपनी उत्पादक आयु को नष्ट कर रहे हैं। इसमें कोई कौशल संवर्धन (Skill Upgradation) या पदोन्नति का मार्ग नहीं है। यह वर्ग एक ऐसे नए 'डिजिटल सर्वहारा' में तब्दील हो रहा है, जिसके पास न तो काम की स्थिरता है और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा ढांचा।

1.4 शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत के मध्य खाई

समस्या की जड़ हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में है। नैसकॉम (NASSCOM) और विभिन्न उद्योग संगठनों की रिपोर्टें लगातार रेखांकित करती हैं कि इंजीनियरिंग और प्रबंधन कालेजों से निकलने वाले 75 से 80 प्रतिशत स्नातक आधुनिक कॉर्पोरेट जगत की जरूरतों के अनुरूप रोजगार योग्य (Employable) नहीं हैं। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम दशकों पुराने हैं, जहाँ थ्योरी रटने पर जोर दिया जाता है और व्यावहारिक प्रयोगशालाओं की स्थिति दयनीय है।

प्रोफेसरों की पदोन्नति शोध या उद्योग-सहयोग के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक औपचारिकताओं पर टिकी है। इसके विपरीत, आधुनिक बाजार को क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई मॉडल ट्रेनिंग, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और डेटा एनालिटिक्स में दक्ष युवाओं की आवश्यकता है। एक तरफ कॉर्पोरेट जगत योग्य प्रतिभाओं की कमी का रोना रोता है, तो दूसरी तरफ डिग्री धारकों की विशाल फौज बेरोजगार घूम रही है।

1.5 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का विध्वंसकारी प्रभाव

भारत का सूचना प्रौद्योगिकी (IT-BPO) क्षेत्र पिछले तीन दशकों से मध्यवर्गीय युवाओं के लिए रोजगार का सबसे बड़ा इंजन रहा है, जो 50 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है। किंतु जनरेटिव एआई (Generative AI) और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) के आगमन ने इस नींव को हिला दिया है।

एंट्री-लेवल कोडिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बेसिक डेटा प्रविष्टि और कॉल सेंटर संचालन का काम अब स्वायत्त एल्गोरिदम द्वारा सेकंडों में किया जा रहा है। भारतीय आईटी कंपनियों द्वारा फ्रेशर्स की नियुक्तियों में 30 से 40 प्रतिशत की कटौती इस आसन्न संकट की पहली आहट है। यदि हमारे शिक्षा तंत्र ने अपने छात्रों को तत्काल 'एआई टूल्स के उपयोगकर्ता' से आगे बढ़ाकर 'एआई सिस्टम के निर्माता' के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया, तो आगामी दशक में मध्यवर्ग की आर्थिक रीढ़ टूट सकती है।