भारत के 10 संरचनात्मक संकट: अनियोजित शहरीकरण, 'सिविक ब्लैक होल' और डूबते महानगर

नई दिल्ली — भारतीय नगरों को राष्ट्रीय नीतिगत बहसों में "आर्थिक वृद्धि का प्राथमिक इंजन" घोषित किया गया है। वर्तमान में देश की लगभग 36 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करती है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 63 से 65 प्रतिशत का योगदान देती है। नीति आयोग के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2035 तक भारत की शहरी जनसंख्या 60 करोड़ को पार कर जाएगी।

किंतु इस सांख्यिकीय विजय के पीछे एक भयानक संरचनात्मक विद्रूप छिपा है: भारत का कोई भी महानगर आज अपने नागरिकों को स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल, निर्बाध गतिशीलता और बुनियादी नागरिक गरिमा प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। देश के शहर आर्थिक विकास के आधुनिक केंद्र बनने के बजाय 'कंक्रीट के अराजक स्लम' और 'सिविक ब्लैक होल' में तब्दील हो चुके हैं।

                  शहरी अवसंरचना पर जनसांख्यिकीय दबाव
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                       │  प्रतिवर्ष 1 करोड़+     │ ग्रामीण-शहरी प्रवासन
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       │             नगर पालिकाओं का वित्तीय दिवालियापन         │
       │    (स्वयं का राजस्व जुटाने में असमर्थ, राज्य अनुदान पर निर्भर)   │
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  अनियंत्रित अतिक्रमण व बिल्डर राज                नागरिक सुविधाओं का पतन
 (झीलों, नालों व हरित क्षेत्रों का विनाश)       (शहरी बाढ़, सीवेज संकट, ट्रैफिक जाम)

7.2 'शहरी बाढ़' (Urban Flooding) और प्राकृतिक पारिस्थितिकी का संहार

विगत कुछ वर्षों में भारत के लगभग हर प्रमुख महानगर—चेन्नई (2015 और 2023), मुंबई (प्रत्येक मानसूनी चक्र), बेंगलुरु (2022), दिल्ली में यमुना का उफान (2023), और पुणे व अहमदाबाद—ने अभूतपूर्व शहरी बाढ़ की विभीषिका झेली है। यह जलभराव किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भ्रष्ट प्रशासनिक नियोजन और रियल एस्टेट माफिया के अनियंत्रित गठजोड़ द्वारा प्रायोजित एक 'मानव-निर्मित संकट' है।

• प्राकृतिक जलमार्गों का अतिक्रमण: बेंगलुरु का उदाहरण लें, जिसे कभी "झीलों का शहर" कहा जाता था। जहाँ 1960 के दशक में 280 से अधिक आपस में जुड़ी हुई झीलें थीं, वहाँ आज 80 से भी कम बची हैं। शेष झीलों और उनके प्राकृतिक जल निकासी नालों (राजकालुवे) पर अवैध टेक-पार्क, हाउसिंग सोसायटियाँ और बस टर्मिनल बना दिए गए। परिणामस्वरूप, मात्र 50 मिमी की वर्षा में भी सिलिकॉन वैली का उपग्रह तंत्र डूब जाता है।
• पारगम्य भूमि का क्षरण: अनियोजित कंक्रीटीकरण के कारण वर्षा जल को सोखने वाली प्राकृतिक मिट्टी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। रन-ऑफ गुणांक (Run-off Coefficient) 80 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुका है, जिसका अर्थ है कि वर्षा का 80 प्रतिशत पानी सतह पर बहकर सड़कों को नदियों में बदल देता है।

7.3 74वें संविधान संशोधन की विफलता और महापौरों की शक्तिहीनता

शहरी अवसंरचना के ध्वस्त होने की मूल जड़ राजनीतिक विकेंद्रीकरण की विफलता में है। वर्ष 1992 में पारित ऐतिहासिक 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (ULBs/नगर निगमों) को लोकतांत्रिक, वित्तीय और प्रशासनिक रूप से स्वायत्त बनाना था। तीन दशक बाद भी यह संशोधन मात्र एक संवैधानिक भ्रम साबित हुआ है।

भारतीय शहरों में 'समानांतर राज्य एजेंसियों' (Parastatals)—जैसे विकास प्राधिकरण (DDA, BDA), राज्य जल बोर्ड, और लोक निर्माण विभाग (PWD)—का वर्चस्व है, जो सीधे राज्य सरकार के मंत्रियों और नौकरशाहों के प्रति जवाबदेह होती हैं, न कि स्थानीय नागरिकों के प्रति। नगर निगमों के पास न तो पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं और न ही विशेषज्ञ तकनीकी अमला। जब तक शहरों का शासन सीधे निर्वाचित, सशक्त और जवाबदेह महापौरों के हाथ में नहीं सौंपा जाएगा, तब तक शहरी समस्याओं का समाधान फाइलों में ही भटकता रहेगा।

7.4 किफायती आवास का अकाल और झुग्गी-बस्तियों का विस्तार

शहरीकरण की तीव्र गति के सापेक्ष सस्ते और सम्मानजनक आवास की घोर अनुपलब्धता ने 'दोहरे शहर' (Dual City) की संरचना को जन्म दिया है। मुंबई की धारावी, दिल्ली की जेजे कॉलोनियाँ और कोलकाता के स्लम इस बात के जीवंत प्रमाण हैं कि भारत के महानगर उन श्रमिकों, कामगारों और घरेलू सहायकों के श्रम पर चलते हैं, जिन्हें वे न्यूनतम मानवीय गरिमा से युक्त छत तक प्रदान नहीं कर सकते।

मुंबई जैसे शहरों में 42 प्रतिशत से अधिक आबादी झुग्गी-बस्तियों में रहने को विवश है, जो शहर के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के मात्र 8 से 9 प्रतिशत हिस्से पर संकुचित है। 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी' (PMAY-U) जैसी पहलों के बावजूद, निर्मित मकान अक्सर शहरों की बाहरी सीमाओं (Peripheral Areas) पर होते हैं, जहाँ से आजीविका के केंद्रों तक पहुँचने में दो से तीन घंटे का समय और दैनिक आय का एक तिहाई हिस्सा परिवहन में नष्ट हो जाता है। परिणामस्वरूप, कामगार इन मकानों को छोड़कर पुनः शहर के मध्य स्थित असुरक्षित, अस्वच्छ और संकीर्ण झुग्गियों में रहने लौट आते हैं।

7.5 गतिशीलता का पक्षाघात: सार्वजनिक परिवहन की उपेक्षा

भारतीय शहरों का परिवहन नियोजन 'वाहनों के आवागमन' को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है, न कि 'मनुष्यों के आवागमन' के लिए। शहरी बजट का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर और चौड़ी सड़कों के निर्माण में झोंक दिया जाता है, जिसका लाभ केवल 15 से 20 प्रतिशत निजी कार-मालिकों को मिलता है।

मेट्रो रेल परियोजनाओं पर लाखों करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद, पहली और अंतिम मील की कनेक्टिविटी (First and Last Mile Connectivity) के अभाव के कारण मेट्रो आम जनता के लिए पूरी तरह सुलभ नहीं हो पाई है। इसके विपरीत, सबसे किफायती और समावेशी साधन—नगर बस सेवा—को पूरी तरह मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, भारतीय शहरों को प्रति 1,000 नागरिकों पर कम से कम 30 से 50 बसों की आवश्यकता है, किंतु देश के अधिकांश टियर-2 और टियर-3 शहरों में यह अनुपात 5 बसों से भी कम है। सार्वजनिक बसों के अभाव ने दोपहिया वाहनों और निजी कारों की ऐसी अनियंत्रित बाढ़ ला दी है, जिसने सड़कों को स्थायी ट्रैफिक जाम और जहरीले धुएं में जकड़ दिया है।